Central government: राज्यातील दुष्काळस्थिती निर्माण झालेल्या भागाचा दौरा करून शेतकरी, पशुपालक, लोकप्रतिनिधींची भेट घेण्यात येणार आहे आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसानाची पाहणी केंद्रीय पथकाद्वारे करण्यात येणार आहे. दुष्काळाबाबत अधिकची माहिती असल्यास समितीकडे दोन दिवसांत सादर करावी लागेल. समितीसमोर झालेले सादरीकरण आणि पाहणी दौऱ्याच्या आधारे केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्यात येईल, असे केंद्रीय पथकाचे प्रमुख आणि केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाचे सहसचिव प्रिय रंजन यांनी सांगितले आहे.Central government
खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीबाबत पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत हे होते. यावेळी पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त मधुकर अर्दड, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, पशुसंवर्धन आयुक्त हेमंत वसेकर, केंद्रीय पथकातील मनोज के., जगदीश साहू, संशोधन अधिकारी शिवचरण मीना, अतिरिक्त सल्लागार ए. मुरलीधरन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
दुष्काळग्रस्त भागात पेरणीचे प्रमाण सरासरीएवढे असले, तरी पावसाने ओढ दिल्याने उत्पादनावर परिणाम झालेला दिसून येत आहे आणि भूजलाची पातळीदेखील चिंताजनक आहे, असेही रंजन म्हणाले आहे. सौरभ राव म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील १५६ पैकी ७५ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ११० पैकी १०० मंडळात दुष्काळी स्थिती घोषित करण्यात आली आहे आणि दोन्ही जिल्ह्यांत कोरड्या दिवसाचा कालावधी लांबल्याने खरीप हंगामातील पीक वाढीवर परिणाम होण्यासोबत रब्बीचे क्षेत्रही कमी झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले.प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात ३५ कोटी ३७ लाख, तर सोलापूर जिल्ह्यात ८६ कोटी ६८ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली गेली आहे.Central government
२४.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित
कृषी आयुक्त डॉ. गेडाम म्हणाले की, राज्याच्या १० जिल्ह्यांत २४ तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळ असून सात जिल्ह्यांतील १६ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ आहे तसेच रब्बीच्या ५३.९७ लाख हेक्टरपैकी केवळ ३६.३७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. दुष्काळी भागातील २४.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त वसेकर यांनी ४० तालुक्यातील ५९ लाख ६४ हजार जनावरांसाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी ३९६ लाख टन हिरवा चारा व ३६.१८ लाख टन चाऱ्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले… बैठकीला राज्यातील दुष्काळी भागातील इतर जिल्ह्यांचे जिल्ह्याधिकारी तसेच अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते…Central government